16 अप्रैल को देश भर के कोयला मजदूर एक दिन की हड़ताल पर जायेंगे । उनका मुख्य विरोध कोयला उद्योग, जो अब तक पूरी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में रहा, को व्यापारिक खनन commercial mining के लिए खोले जाने के मोदी सरकार के फैसले का है । साधारण_भाषा_में_इसका_मतलब_क्या_है_? अब तक कोयले का उत्पादन और व्यापार कोल इंडिया के हाथ में था । निजी कम्पनियां कोयला खदान ले सकती थीं, मगर सिर्फ अपने उद्योग -बिजली, सीमेंट इत्यादि- के उपयोग के लिए कोयला इस्तेमाल कर सकती थीं। अब उन्हें बाजार में बेचने की छूट भी दे दी गयी है ।

तो_? इसमें_नुकसान_क्या_है_?
इसमें नुकसान ठीक वैसा ही जैसे 111 लाख करोड़ रुपयों की राशि वाले सार्वजनिक बैंकों का पासवर्ड नीरव मोदी को दे दिया जाये ।  सरल शब्दों में कहें तो निजी घरानों के हाथों में इसे दे दिए जाने के  घाटे और खतरे बहुआयामी भी हैं दूरगामी भी हैं ।

जैसे उत्पादन और विक्रय दोनों ही मामलों में कमर्शियल माइनिंग करने वाली कम्पनियों/पूंजीराक्षसों की कसौटी तीन होंगी मुनाफ़ा, अधिक मुनाफ़ा और अधिकतम मुनाफ़ा !! सारी योजना इसी त्रिशूल पर आधारित होगी। नतीजे में उनका लक्ष्य कोयले का अधिकतम और हर तरह से सुरक्षित उत्पादन नहीं आसान और फ़टाफ़ट ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा ।

वे कोयला खदानों का शिकार हिंसक जानवर की तरह करेंगे । जो आसानी से निकाला जा सकता है उतना 50 से 60% खोदा और बाकी छोड़ दिया । क्यों ? क्योंकि बाकी को निकालने के लिए जिस तरह के सपोर्ट सिस्टम, तकनीकी कौशल और सुरक्षा प्रबंधों की जरूरत पड़ती है, उसमें खर्चा है । उत्पादन लागत बढ़ जाती है । वे कोयला निकालने नहीं मुनाफ़ा कमाने आ रहे हैं ।

कोयला ऐसी खनिज सम्पदा है जिसे दोबारा नही बनाया जा सकता । जो छूट गया वो बर्बाद हो गया । यह सिर्फ आशंका नहीं है । 1973 में कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण के पहले की खदानों के उत्खनन के पैटर्न उदाहरण के रूप में सामने हैं । चूंकि इनके लिए मुनाफ़ा ही ईश्वर है इसलिये देश-वेश, राष्ट्र-वाष्ट्र के फालतू के चोंचलों और उसकी जरूरतों के "तुच्छ माया मोह" में पूंजीपति नहीं फंसते । बेल्लारी के रेड्डी बन्धु याद होंगे, वे हजारों लाखों टन लौह अयस्क निकाल कर माटी के मोल बाहर भेजते रहे।  इन दिनों दुनिया में कुछ देश ज्यादा ही चतुर हो गए हैं । वे अपनी जमीन के नीचे का तेल, लोहा, कोयला नहीं निकालते । उसे भविष्य के लिये जमा रहने देते हैं। वे हमारे जैसे देशों की टटपूंजिया सरकारोँ की बांहे मरोड़ते हैं । उनसे निजीकरण करवाते हैं । फिर किसी अडानी अम्बानी की पार्टनरशिप में या मोदी-जेटली से पायी 100% एफडीआई के मार्फत खुद उनका मालिक बन जाते हैं और सारे बांस बरेली के लिए लदवा के ले जाते हैं ।

इस प्रकार लाखों साल पृथ्वी ने अपने गर्भ में पालकर तबके जंगलों को पका कर जो कोयला बनाया है - उसके जरिये ऊर्जा की जो अद्भुत क्षमता हमें सौंपी है, चवन्नी के लालच में कुछ चिन्दीचोर उससे इस देश को वंचित कर देंगे । एक और अपूरणीय नुक्सान प्रकृति और पर्यावरण को होगा । कोल इंडिया जिन भूमिगत खदानों को खोदती है सामान्यतः उन्हें बाद में भरकर जाती है, ताकि जमीन धँसे नहीं । ओपनकास्ट में जो हजारों एकड़ जमीन उधेड़ती है और लाखों पेड़ और हरियाली उजाड़ती है, उतना ही वृक्षारोपण करके, नीम-आम न सही सुबबूल ही उगाकर उनकी सींवन करके जाती है, उसकी क्षतिपूर्ति भी करती है । इसमें काफी पैसा खर्च होता है । नर्मदा सहित देश भर की नदियों की रेत को लूट-समेट कर उन्हें निर्वस्त्र और अस्थिपंजर बना देने वाले पेड़ लगायेंगे ? जंगल उगाएंगे ? इतनी गलतफहमी में मत रहिये, निजी पूँजी का काम रेगिस्तान बनाना है, उसने कभी हरियाली नहीं उगाई ।

यह संयोग नही है कि सारी बहुमूल्य खनिज सम्पदा जंगलों के बीच है और उनमे रहने वाले आदिवासी उसके स्वाभाविक मालिक और कस्टोडियन हैं । इस सम्पदा ने मानव समाज के सबसे ईमानदार और साहसी हिस्से को अपना सुरक्षा प्रभारी बनाया है ।  सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया में थोड़ी बहुत लाज शरम बाकी थी । इसलिये जब जब, जहां जहां खदानें खुली तब तब वहां वहां उनका पुनर्वास हुआ । ढंग का नहीं हुआ, बेढंगा ही हुआ, मगर हुआ । सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) इसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट कहते थे - का कुछ पैसा आदिवासी और परम्परागत वनवासियों के लिए खर्च हुआ । थोड़ी बहुत सहूलियतें और रोजगार मिले । मुनाफ़ा अंतिम लक्ष्य का त्रिपुण्ड धारण किये जो देशी विदेशी कम्पनियां अब कोयला खदानों पर अपने कुलगोत्रों के जनेऊ लहरायेंगी वे आदिवासियों की बसाहटें नही उनके कब्रिस्तान बनाएंगी ।

इस तरह 16 अप्रैल को जब देश का कोयला मजदूर हड़ताल कर रहा होगा तब वह देश की ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, प्रकृति, जंगल में रहने वाले हिन्दुस्तानियों के लिए लड़ रहा होगा । ऐसा करके वह देश भर की मेहनतकश जनता का सलाम और समर्थन हासिल कर रहा होगा ।

निःसंदेह, कमर्शियल माइनिंग कोयला मजदूरों के वेतन, भत्ते, सुविधा और अधिकार भी हड़पेगी । सेफ्टी पर होने वाला खर्च इन कम्पनियों की बैलेंस शीट में "फालतू" का अपव्यय माना जाता है । यह मद गायब हो जायेगी - नतीजे में हर शिफ्ट में हजारों टन कोयले के साथ कुछ लाशें भी निकलेंगी । पूँजीवाद का एक नियम है कि ; औद्योगिक दुर्घटनाये मुनाफे की समानुपाती होती हैं । एक बार फिर गोरखपुरिया कैम्पों का जमाना लौटेगा । एक बार फिर नीरो दावत उड़ाएगा और रोशनी के लिए इंसानों को जिन्दा जलायेगा ।

मगर कोयला मजदूर में आग बाकी है । वह अपनी उलझनों से अपनी दम पर निबट सुलझ लेगा - मगर बाकी जो दांव पर है वह अगर कुछ नेताओं के लालच और विश्वासघात से देश के हाथ से छिन गया तो सदियां लग जायेंगी उसकी भरपाई में, बहुत मुमकिन है कि शायद न भी हो ।

इसलिये 16 अप्रैल को आप भी खड़े होइये कोयला मजदूरों के साथ क्योंकि वह अपने लिए नही हम सबके लिए खड़ा है ।