नई दिल्ली। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा 30 सितंबर को मोदी सरकार  की विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ सामूहिक सम्मेलन संसद मार्ग पर आयोजित किया गया। यूनियन के नेताओं ने कहा बीजेपी  नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और रोजगार पर हमला  कर रही है।

8 जनवरी को आम हड़ताल की घोषणा
सरकार पर श्रम कानूनों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए , सेंट्रल ट्रेड यूनियनों ने 30 सितबंर 2019 को श्रमिकों का राष्ट्रीय खुला अधिवेशन किया।  जिसमें  देश भर के  हजारों  श्रमिकों ने भाग लिया ।मोदी सरकार  के विनाशकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ  सामूहिक सम्मेलन बुलाया गया था। यूनियन नेताओं ने कहा बीजेपी  नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने भारतीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों और रोजगार पर हमला  किया है।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के लगातार चल रहे संघर्ष को और तेज करने के लिए, अगले साल 8 जनवरी को देशव्यापी आम हड़ताल का संयुक्तआह्वान किया गया है। मोदी सरकार के 100 दिनों बाद ही मजदूर वर्ग सडक़ पर उसके खिलाफ उतर रहे हैं। श्रमिक वर्ग का कहना है कि नौकरी जा रही है और  सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है।

मजदूरों के अधिवेशन में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता, भारतीय व्यापार संघ का केंद्र, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अखिल भारतीय केंद्रीय कर्मचारी संघ के नेता शामिल हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, अखिल भारतीय यूनाइटेड ट्रेड यूनियन केंद्र, ट्रेड यूनियन समन्वय केंद्र,  श्रम प्रगतिशील मोर्चा और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस सहित सभी केंद्रीय यूनियन और फेडरेशन शामिल हुईं।

इसके अलावा बैंक, बीमा, रेलवे, बिजली, सडक़ परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्र श्रमिकों के यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 12-सूत्री मांग पत्र को मनवाने के लिए, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 8 जनवरी को हड़ताल के साथ ही  अगले तीन महीनों के लिए कार्यक्रम की भी घोषण की।

सभा को संबोधित करते हुए सीटू के महासचिव तपन सेन ने सेक्टर भर में काम करने वाले लोगों से हड़ताल की कार्रवाई का समर्थन करने का आह्वान करते हुए कहा कि,यह राष्ट्र मजदूर और श्रमिक  वर्ग का है और मजदूर मोदी सरकार को इसे बेचने नहीं देंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी की ‘तू कोशिश करके देख हम होने नहीं देंगे’।