मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि 2012 में आइपीएस अधिकारी नरेन्द्र कुमार को भी खनन माफियाओं ने कुचल कर मार डाला था और उसकी आइएएस पत्नी को कैडर बदल कर दूसरे राज्य में जाने पर मजबूर होना पड़ा था। उनकी पत्नी और पिता ने नरेन्द्र कुमार की हत्या के लिए पुलिस प्रशासन और माफियाओं के गठजोड़ पर गंभीर आरोप लगाये थे। मगर उन आरोपों की जांच करने की बजाय प्रशासन ने अपराधी हत्यारों को बचाने का रास्ता अपनाया। जाहिर है कि इस गठजोड़ को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यही वजह है कि उसके बाद 2015 में दो सिपाहियों अतिबल सिंह चौहान और धमेन्द्र चौहान की माफियाओं ने कुचल कर हत्या की और उसके बाद वन विभाग के गार्ड नरेन्द्र शर्मा को कुचल कर मार डाला था।

 

माकपा के अनुसार इसी संरक्षण के कारण रेत माफिया एक बार मुरैना कोतवाली पुलिस थाने पर हमला कर अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़वा चुके हैं। क्या यह राजनीतिक संरक्षण के बगैर संभव हो सकता है?

 

माकपा राज्य सचिव ने कहा है कि वन विभाग के डिप्टी रेंजर सूबेदार सिंह कुशवाह की हत्या को इसी कड़ी से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। इन सब हत्याओं के हत्यारे वे ड्राईवर नहीं हैं, जिन्होंने इन कर्मचारियों और अधिकारियों को कुचला है, बल्कि वे संरक्षणदाता हैं, जिन तक प्रशासन और पुलिस के लंबे हाथ भी पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय मंत्री और भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।

 

माकपा ने असली अपराधियों को पकडऩे के लिए इन सब हत्याओं की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। माकपा ने कहा है कि रेतमाफियाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए यदि सरकार इसका लायसेंस जारी करे तो सरकार की आय भी हो सकती है, तथा रेत भी उचित मात्रा में निकाल कर नदी और पर्यावरण की भी रक्षा की जा सकती है।