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कर्ज माफी में आ रही बाधाओं को दूर करो

  • Jan 31, 2019

कर्जमुक्ति के बाद यह भी जरूरी है कि दोबारा किसान संकट में न फसे, इसलिए कर्जमुक्ति के साथ ही लागत का डेढ़ गुना दाम भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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भाजपा राज के खिलाफ मजदूर वर्ग ने फूंका विद्रोह का बिगुल

  • Jan 24, 2019

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर हुई 8 और 9 जनवरी की दो दिन की हड़ताल को, भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में मील का महत्वपूर्ण पत्थर माना जाएगा।

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आंशिक नहीं, संपूर्ण कर्जमुक्ति की जरूरत

  • Jan 06, 2019

देश का किसान आंदोलन संपूर्ण कर्जमुक्ति के लिए लड़ रहा है.

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रफाल सौदा : एक विवादास्पद फैसला

  • Jan 06, 2019

जनमत की अदालत में ही इसका भी उसी तरह से फैसला होगा, जैसे बोफोर्स का फैसला हुआ था।

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बिना वर्ग संघर्ष-सामाजिक बदलाव और बिना चेतना-संगठन के संघर्ष संभव नहीं

  • Jul 23, 2018

मजदूर वर्ग के पास संगठन के अलावा दूसरा कोई हथियार नहीं है, इसलिए हमारे संगठन का सवाल सबसे महत्वपूर्णं सवाल है।

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भीड़ हत्याएं यानी खुली छूट के कुफल

  • Jul 21, 2018

स्तब्धकारी हिंसा की इस लहर में मई और जून के महीनों में ही, दस राज्यों में, कम से कम 30 निर्दोष लोगों की जानें गयी हैं।

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बच्चियों से यौन हिंसा : असली अपराधी कौन?

  • Jul 20, 2018

भांग कुंए में घुली है और हम मटके फोड़ रहे हैं। मासूम बच्चियों के साथ हाल ही में प्रदेश में घटी दिल दहला देने वाली घटनाओं के खिलाफ हम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कर रहे हैं।

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ऐसा है मध्यप्रदेश : सब ओर गिरावट-चौतरफा संकट

  • Jul 18, 2018

प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद चिंताजनक है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढक़र पौने 2 लाख करोड़ हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में ही सरकार को 3 बार कर्ज लेना पड़ा है।

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मध्यप्रदेश : चुनाव के पहले अंतर्कलह और साजिशों के बीच झूलती राजनीति

  • Jul 18, 2018

15 साल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ऐंटी इनकंबेंसी फैक्टर से जूझ रही है। एक सर्वे के अनुसार भले ही ज्यादा दिखाई न देता हो, मगर मध्यप्रदेश में राजस्थान से भी अधिक ऐंटी इनकंबेंसी काम कर रही है। इसे कम करने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही हैं। चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार की ओर से सरकारी अमले को चुनावी दृष्टि...

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16 अप्रैल : जब हम सबके लिए खडा होगा कोयला मजदूर

  • Apr 11, 2018

व्यापारिक खनन से नुकसान ठीक वैसा ही जैसे 111 लाख करोड़ रुपयों की राशि वाले सार्वजनिक बैंकों का पासवर्ड नीरव मोदी को दे दिया जाये । सरल शब्दों में कहें तो निजी घरानों के हाथों में इसे दे दिए जाने के घाटे और खतरे बहुआयामी भी हैं दूरगामी भी हैं ।

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