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अभिमत

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न्याय जैसी योजनाओं का महत्व

  • May 03, 2019

नवउदारवादी पूंजीवाद के तर्क और गरीबों की माली हालत में सुधार के ऐसे किसी कार्यक्रम के बीच के अंतर्विरोध से बेखबर, गरीबों की हालत में ऐसे सुधार की पैरवी करती हैं, प्रगतिशील ताकतों के लिए उतना ही अच्छा है।  

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अधबीच में चरम पर है मोदी की हताशा 

  • May 03, 2019

मोदी ने हर साल 2 करोड़ यानी पांच साल में 10 करोड़ नयी नौकरियों का वादा किया था। लेकिन, हुआ क्या? बेरोजगारी आज, 45 साल के अपने शीर्ष पर पहुंच गयी है।

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अमोली और उसकी सहेलियों का चुनाव घोषणापत्र 

  • May 03, 2019

अमोली बहुत धनी है। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि जब वह माँ से गांव में आये आइसक्रीम वाले से कुल्फी की जिद करती है तो माँ यह क्यों कहती कि नहीं आज नहीं। बाबू को मजदूरी नहीं मिली।

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भाजपा-आरएसएस के एजेंडा का असली चेहरा

  • May 03, 2019

प्रज्ञा ठाकुर, 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड की अभियुक्त है। उस पर उस गिरोह की मुखिया होने का आरोप है, जिसने मालेगांव विस्फोट में विस्फोट को अंजाम दिया था।

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भाजपा की हार सुनिश्चित करो

  • May 03, 2019

वैसे तो मध्यप्रदेश का चुनावी नजारा देश के अन्य राज्यों से अलग नहीं है। भाजपा की हजाशा और गुटबाजी के नए नए नजारे देखने को मिल रहे हैं। सतना में भाजपा की महापौर जब केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने के लिए पहुंची तो वहां उनकी ही एक पार्टी की महिला नेत्री के साथ उनका विवाद हुआ। विवाद तेज हुआ। गाली गलौज तक पहुंचा और फिर हाथापाई की ऐसी नौबत आई कि महापौर के...

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जंग हो : सेठों के मुनाफे के लिए नहीं, जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 

  • Mar 04, 2019

ऐसे देश में युद्ध के नाम पर उन्माद पैदा करके युवाओं से यह कहलाना कि स्वास्थ्य नहीं युद्ध चाहिये क्या अपराध नहीं है?

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दस फीसद आरक्षण : किस के हित में ? इससे किस का भला होगा?

  • Jan 31, 2019

सी पी आइ (एम) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को इस आधार पर सही ठहराया था कि इन तबकों को सामाजिक भेेदभाव झेलना पड़ा था जो संविधान के अनुसार उन्हें 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा' बनाता है। इसलिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत थी।

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राजद्रोह कानून निरस्त करो-दुरुपयोग का रास्ता बंद करो

  • Jan 31, 2019

भाजपा सरकार के दुर्भावनापूर्ण रुख का ही नतीजा है कि पुलिस ने राजद्रोह की धारा (भारतीय दंड संहिता की दफा-124ए) का सहारा लिया है। यह वही कानून है जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था।

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कर्ज माफी में आ रही बाधाओं को दूर करो

  • Jan 31, 2019

कर्जमुक्ति के बाद यह भी जरूरी है कि दोबारा किसान संकट में न फसे, इसलिए कर्जमुक्ति के साथ ही लागत का डेढ़ गुना दाम भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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भाजपा राज के खिलाफ मजदूर वर्ग ने फूंका विद्रोह का बिगुल

  • Jan 24, 2019

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वïन पर हुई 8 और 9 जनवरी की दो दिन की हड़ताल को, भारत के मजदूर वर्ग के आंदोलन के इतिहास में मील का महत्वपूर्ण पत्थर माना जाएगा।

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