प्रकाश करात
लेखक-सी.पी .आई.(एम) पोलिट ब्यूरो सदस्य है
स्वास्थ्य : अब भी सरकार की प्राथमिकता नहीं
कोविड-19 महामारी ने, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की भारी अपर्याप्तता और घनघोर अनदेखी को गहरेे रंग से रेखांकित कर सामने ला दिया है। लॉकडाउन के पचास दिन हो चुके हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने इस घातक वाइरस का सामना करने के अनुभव से कोई सबक सीखा ही नहीं है। राज्य-दर-राज्य, सरकारी अस्पताल मरीजों की भारी संख्या और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी के बोझ के तले बैठे जा रहे...
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जोर पर 'तानाशाही'
कोविड-19 वाइरस ने जब तक भारत में अपना खास जोर दिखाया भी नहीं था, उस समय भी मोदी सरकार सीएए/एनआरसीविरोधी आवाजों को कुचलने में जुटी हुई थी।
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लॉक डॉउन तो सही है पर जनता का क्या?
कोरोना वाइरस की महामारी से निपटने के संबंध में राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के दो-दो संबोधन हुए हैं। इसके बावजूद सरकार ने, सिर पर मंडराती आर्थिक मंदी और लोगों की आजीविकाओं व आमदनियों में पडऩे वाले भारी बाधा का मुकाबला करने के लिए, किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा तक नहीं की है। 24 मार्च को हुए अपने दूसरे संबोधन में प्रधानमंत्री ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडॉउन का एलान कर दिया।...
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बढ़ता प्रतिरोध-जनता का एलान : सांप्रदायिक तानाशाही नहीं चलेगी
संसद के नागरिकता कानून पास करने के बाद गुुजरे एक पखवाड़े में हमने, भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आंदालनों में से एक को देखा है।
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आरएसएस प्रमुख के फासीवादी बोल
आरएसएस प्रमुख का भाषण, हमारे देश में हुए दक्षिणपंथ के सुदृढ़ीकरण का सबूत है और आने वाले समय में जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, जनता की रोजी-रोटी और मौलिक अधिकारों पर होने जा रहे और ज्यादा हमलों की ओर इशारा करता है।
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मोदी-ट्रम्प जोड़ी का ह्यूस्टन में तमाशा
इस्राइल के बेंजामिन नेतन्याहू की ही तरह, नरेन्द्र मोदी भी डोनाल्ड ट्रम्प के विचारधारात्मक सहोदर हैं। वे सभी दक्षिणपंथी इथनो-राष्ट्रवादी मिजाज के हैं।
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असम की नागरिकता रजिस्टर प्रक्रिया किधर ?
वास्तव में इस प्रक्रिया अब तक जिस तरह से चलायी जा रही थी, उससे कितनी ही आशंकाएं पैदा हुई हैं और वैध भारतीय नागरिकों के नाम दर्ज किए जाने के मामले में बहुत सारी त्रुटियां सामने आयी हैं।
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भाजपा-आरएसएस के एजेंडा का असली चेहरा
प्रज्ञा ठाकुर, 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड की अभियुक्त है। उस पर उस गिरोह की मुखिया होने का आरोप है, जिसने मालेगांव विस्फोट में विस्फोट को अंजाम दिया था।
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दस फीसद आरक्षण : किस के हित में ? इससे किस का भला होगा?
सी पी आइ (एम) ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को इस आधार पर सही ठहराया था कि इन तबकों को सामाजिक भेेदभाव झेलना पड़ा था जो संविधान के अनुसार उन्हें 'सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा' बनाता है। इसलिए, अनुसूचित जाति तथा जनजाति की तरह, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिए जाने की जरूरत थी।
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